उद्यमी साथियों, वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (CAQM) द्वारा उद्यमियों/भवन निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण चूक पर क्लोज़र नोटिस के उपरान्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति दण्ड राशि तय करने की प्रक्रिया/तरीका जारी किया था। इस सम्बन्ध में व्याप्त आशंकाओं और विषय को समझने के लिए लघु उद्योग भारती प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सदस्य सचिव और भारत सरकार में संयुक्त सचिव श्री अरविंद नौटियाल जी से उनके कार्यालय में मिलकर स्तिथि स्पष्ट करने का आग्रह किया। हमें पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाते हुए इसे पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया गया। LUB प्रतिनिधियों ने पारदर्शी व्यवस्था का समर्थन करते हुए उद्यमियों की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए इन प्रावधानों के दुरुपयोग की आशंका व्यक्त की। नौटियाल जी ने किसी भी प्रकार की समस्या के तुरन्त समाधान का विश्वास दिलाते हुए चर्चा के लिए सदैव उपलब्ध रहने का विश्वास दिलाया है।। -मुकेश अग्रवाल (महासचिव), लघु उद्योग भारती, दिल्ली प्रदेश।
