<p>प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए एक अच्छी खबर हैं। सरकार सभी औद्योगिक क्षेत्रों में लीज पर दी गई जमीनों को फ्री होल्ड करने जा रही है। इस संबंध में सरकार ने प्रदेश के सभी उद्योग संघों से उनकी राय और फ्री होल्ड से उद्योग में होने वाले लाभ पूछे हैं। सरकार ऐसा करती है तो इंदौर व आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के 3 हजार से ज्यादा उद्योगपति जमीन के मालिक बन जाएंगे। सांवेर रोड, राक- रंगवासा, पोलोग्राउंड सहित आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में जमीनें 30 साल के लिए लीज पर दी जाती है। इन पर नियंत्रण जिला उद्योग केंद्र व मप्र औद्योगिक विकास निगमों का होता है।</p><p>सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी औद्योगिक संघों को पत्र लिखकर इस मेरठ से अवगत किया है। उद्योग संचालनालय ने लिखा है, औद्योगिक क्षेत्रों में लीज पर आवंटित जमीनों को फ्री होल्ड करने के संबंध प्रदेश के औद्योगिक संगठन लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार यदि फ्री होल्ड कर दे तो इससे औद्योगिक इकाइयों को क्या लाभ होगा? फ्री होल्ड करने के लिए सरकार से संगठनों को क्या अपेक्षाएं हैं? इस मामले में औद्योगिक विश्लेषकों का ना है कि ऐसा करने से उद्योगों को तो फ्री हैंड मिलेगा प्रीमियम जमा करके जमीन अपने नाम करवा लेंगे। इससे उनको बैंकों व अन्य बिजनेस डील में जरूरी दस्तावेजों के लिए बार-बार सरकार के पास नहीं जाना होगा फाइनेंस क्षमता बढ़ेगी।</p><p><strong>पहले एमएसएमई को लेंगे</strong></p><p>इसका दूसरा पहलू भी है, जमीन देने की शर्तों पर सरकार का नियंत्रण समाप्त होने से जमीनों उद्योग से इतर उपयोग करने की संभावनाएं बनेगी। उद्योग इनका उपयोग अपनी जरूरत के अनुसार करने लगेंगे। उद्योग के साथ इनका व्यावसायिक उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। रियायती दरों पर देने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल इसे एमएसएमई के लिए करने की योजना है। यदि संगठन की जरूरतें सरकार के फ्रेम में उतरेगी तो इस पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकेगा। औद्योगिक संगठनों से पूछा गया तो उनका कहना है, इससे उद्योगों को लाभ ही होगा।</p>