<p>दिल्ली हाई कोर्ट से अभी हाल ही में आए एक फैसले के बाद जिन कपड़ा व्यापारियों को रिफंड नहीं मिला है, उन्होंने अब जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है। मात्र 2 दिन में 25 आवेदन आए हैं। अधिकारी अब क्या निर्णय लेते हैं इस पर सभी की निगाहें लगी हई है। साढ़े छह साल पहले जारी हुए नए जीएसटी कानून के बाद से कॅपड़ा व्यापारियों को रिफंड के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आयातक हो या निर्यातक अथवा मिल मालिक, सभी को इनवटेंड ड्यूटी इंस्ट्रक्चर में रिफंड मिलता है। जिसमें उन सभी मामलों में रिफंड दिया गया, जिसमें आउटपुट टैक्स अधिक और इनपुट टेक्स कम था। जैसा कि जिन मामलों में आउटपुट और इनपुट वरावर थे उन केसों में अधिकारियों द्वारा रिफंड नहीं देने से मामला कोर्ट में पहुंचा। एक मामले में अधिकारियों को न्यायालय ने आदेश दिया था कि रिफंड वही दिया जाए, जहां आउटपुट और इनपुट के बीच कोई अंतर नहीं हो। ज्ञात हो कि व्यापारी आउटपुट और इनपुट टेक्स 5-5 फ़ीसदी की दर से अदा करते हैं। इस लिए विभाग यह मानकर चल रहा था कि वे इनवटेंड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आते हैं। जिन मामलों में व्यापारियों के आउटपुट टेक्स और इनपुट टैक्स में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जिन व्यापारियों की पेकिंग सामग्री की लागत अधिक है, उन्हें इन मामलों में रिफंड मिलेगा, जहां वे 18% का भुगतान करते हैं। जैसा कि कोर्ट के आदेश में कहा गया है। कोर्ट का यह आदेश कपड़ा व्यापारियों के लिए राहत योग्य है। अतः वे 2 साल का रिफंड मांग सकते हैं।</p>