मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट आगामी 25 वर्षों के अमृत काल को समर्पित एक भविष्यदर्शी बजट है। लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष एडवोकेट अरविंद धूमल ने केंद्रीय बजट को देश की विकासशीलता को गति देने वाला व युवाओ की हितचिंतक योजनाओं का समावेश बताया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए लघु उद्योग भारती पंजाब के उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी विक्रान्त शर्मा ने बताया कि वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश के विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार, कौशल और विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए भारी खर्च के साथ विकसित भारत बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया है। इसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों के प्रोत्साहन की ओर विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें ई पी एफ ओ में नामांकन के आधार पर रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं विनिर्माण में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेंगी। पहली बार कार्यबल में शामिल होने पर एक महीने का वेतन मिलेगा। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को पहले चार वर्षों के लिए उनके ई पी एफ ओ योगदान के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। नियोक्ता को 5 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
आधुनिक परिपेक्ष में संचार माध्यमों का सामुचित उपयोग करने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से पांच वर्षों में भारत शीर्ष कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। ग्रामीण विकास, पर्यटन और औद्योगिक गलियारों, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी केंद्रों के माध्यम से निवेश से हर जगह भारी मांग पैदा होगी और एम एस एम ई को लाभ मिलेगा।
एडवोकेट धूमल ने बताया कि श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को आसान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नया रूप दिया जाएगा। उत्पादकता में सुधार और विपणन को सुविधाजनक बनाने के लिए आर्थिक नीति सुधार दृष्टिकोण लाया जाएगा। प्रत्यक्ष कर विवादों को हल करने और मुकदमेबाजी की लागत को कम करने के उद्देश्य से, सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 के प्रावधान देश की आर्थिकता में सुधार लाने की दिशा में कारगर साबित होगी।
