लघु उद्योग भारती महानगर ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

December 26, 2024

 

उज्जैन। प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विभिन्त्र विषयों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि लघु उद्योग भारती सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के बीच कार्य करने वाला एकमेव राष्ट्रीय संगठन है संगठन द्वारा समय-समय पर मा. मुख्यमंत्री जी एवं मा. डैडम् मंत्री जी के समक्ष सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विषयों को पिछले लंबे समय से रखा जा रहा है। जिसमें से कुछ विषयों पर निराकरण प्राप्त हुआ है किंतु कुछ विषय अभी भी लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं जिसको लेकर संपूर्ण प्रदेश में उद्यमियों के बीच निराशा का बातावरण बना हुआ है।

लघु उद्योग भारती सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के बीच कार्य करने वाला एकमेव राष्ट्रीय संगठन है संगठन द्वारा समय-समय पर मा. मुख्यमंत्री जी एवं एमएसएमई मंत्री जी के समक्ष सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विषयों को पिछले लंबे समय से रखा जा रहा है। जिसमें से कुछ विषयों पर निराकरण प्राप्न हुआ है किंतु कुछ विषय अभी भी लंबे समय से लॉबित पड़े हुए हैं जिरस्को लेकर संपूर्ण प्रदेश में उद्यमियों के

बीच निराशा का बातावरण बना हुआ है। लघु उद्योग भारती निम्नलिखित बिंदुओं पर त्वरित निराकरण की मांग करता है

1. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में छोटे-छोटे उद्यमियों पर FIRE NOC की वाध्यता लागू की गई है। जिस पर 1 जनवरी से प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है लघु उद्योग भारती यह मांग करता है कि छोटे-छोटे उद्योगों पर FIRE NOC की बाध्यता समाप्त करना चाहिए एवं इसके नियमों की सरलीकरण करने हेतु प्रदेश स्तर पर एवं जिला स्तर पर औद्योगिका संगठनों से सुझावों को लेकर पुनः इस नियम को लागू

करने पर विचार किया जाना चाहिए तब तक इस पर आर्थिक दंड की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए

2. वर्तमान में प्रदेश में नगर निगम सीमा के अंतर्गत निर्मित औद्योगिक क्षेत्र में MPIDC/MSME द्वारा संधारण शुल्क लिया जा रहा है। एवं दूसरी ओर दोहरा कर के रूप में नगर निगम द्वारा प्रॉपटी टैक्स लिया जा रहा है। संगठन द्वारा लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करने की मांग की जा रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी द्वारा भी इसको हटाने का आश्वाशन संगठन को दिया गया था। जिस पर बभी तक शासन द्वारा कोई भी

नोटिफिकेशन आदेश जारी नहीं किया गया है संगठन बविलंब प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करने की मांग करता है।

3. लघु उद्योग भारती की मांग पर प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पर उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था किंतु प्रवेश के प्रत्येक जिले में संवर्धन बोर्ड की प्रतिमाह बैठक नहीं हो रही है। जिसे प्रतिमाह कराए जाने हेतु लघु उद्योग भारती मांग करता है एवं जिला स्तरीय संवर्धन बोर्ड में आए विषयों पर प्रदेश संवर्धन बोर्ड द्वारी त्वरित निराकरण प्रदान किया जावे यह भी मांग करता है।

4. लघु उद्योग भारती की मांग पर आकस्मिक दुर्घटना के कारण किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर शहर-105 के । स्थान पर प्रबर-106 लगाने की घोषणा मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 अगस्त 20.24 देवास कार्यक्रम में की गई थी, जिस संदर्भ में आज दिनांक तक गृहमंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। लघु उद्योग भारती माः । मुख्यमंत्री जी की घोषणा के संदर्भ में। त्वरित विभागीय पत्र जारी करने की माग करता है।

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