<p>वायु गुणवता प्रबंधन आयोग ल्म (सीएक्यूएम) का आदेश है कि जो उद्योग 30 सितंबर तक डीजल की जगह जैव ईंधन में स्वयं को परिवर्तित नहीं करेंगे उन पर एक अक्टूबर से बंदी की कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो इस तरह के आदेश पहले भी जारी हो चुके हैं, लेकिन इस बार आयोग की कार्यशैली बदली हुई है। ऐसे में उद्योग संगठनों ने विभिन्न स्थानों पर अपनी मांग जोरदार तरीके से उठानी शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए सोमवार के चेयरमैन को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक होगी। जिसमें सीएक्यूएम के प्रतिनिधि, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि आदि शामिल होंगे। उद्यमी इसलिए परेशान हैं क्योंकि आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। छह से अधिक उद्योग बंद किए जा चुके हैं, हालांकि उन्हें दोबारा खोलने की अनुमति मिल गई है पर दोबारा खोलने को एक माह का समय लगा। सांसद पर भी बनाया दबाव उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में सांसद से भी मुलाकात कर आयोग की कार्रवाई को गलत बताते हुए एक अक्टूबर की समय सीमा को समाप्त कराने या जैव ईंधन को अपनाने या जेनरेटर को गैस द्वारा संचालित मशीनरी में बदलने पर सब्सिडी दिलाने की मांग की।</p><p>सांसद ने भी आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया था।</p><p> </p><p> </p><p> </p>