सरकार के द्वारा बिजली बिलों पर लगाए गए फ्यूल सरचार्ज के विरोध में राज्य के व्यवसायी 20 जुलाई को राज्यस्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजित करेंगे। राजस्थान राज्य की अडानी ग्रुप से हारी गई कोर्ट की लड़ाई का भार राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है। लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि राज्य में कई उपभोक्ताओं ने इस फ्यूल सरचार्ज के विरोध में न्यायालय में रिट दायर की हैं जिसमें न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय देकर फ्यूल सरचार्ज लगाये जाने के विरुद्ध स्टे आदेश जारी किए हैं। अजमेर इकाई के पूर्व अध्यक्ष अजीत अग्रवाल ने बताया कि फ्यूल सरचार्ज जिस वर्ष का होता है, उसे उपभोक्ता से उसी वर्ष लेना चाहिए लेकिन सरकार 8 साल पुराने शुल्क की वसूली कर रही हैं। अजमेर इकाई के कुणाल जैन ने बताया कि माहौल उद्योगों के विपरीत हो रहा है।
इकाई दायित्वों की घोषणा
अजमेर इकाई में कुणाल जैन अध्यक्ष, अशोक तोषनीवाल सचिव और अभिषेक जैन कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए। इसी प्रकार पालरा इकाई में राजेश बंसल अध्यक्ष, महेंद्र रावत सचिव और अशोक मोतियानी कोषाध्यक्ष, नसीराबाद इकाई में संजीव अग्रवाल अध्यक्ष, राजेश महानंदानी सचिव और आलोक कोषाध्यक्ष, गेगल इकाई में दिनेश नुवल अध्यक्ष, गोविंद झंवर सचिव और राहुल राजपुरोहित कोषाध्यक्ष तथा पुष्कर इकाई में हितेश खत्री अध्यक्ष गणेश लुहार सचिव और लालचंद खत्री कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए।
