पटना बियाडा की ओर से उद्यमियों को आवंटित जमीन रद करने के विवाद में लघु उद्योग भारती ने सरकार द्वारा एमनेस्टी पालिसी में किए गए आवश्यक सुधारों की सराहना की है। इससे लंबे समय से बंद पड़ी इकाइयों को पुनः शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। अब उद्यमी मात्र एक प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क देकर कोर्ट में लंबित मुकदमा वापस लेकर अपनी इकाइयां संचालित कर सकेंगे। यह बातें लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने कहीं।
संवाददाता सम्मेलन में उन्त्येंने कहा कि लघु उद्योग भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री नीतिश मिश्रा, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं बियाडा प्रबंध निर्देशक सहित अधिकारियों को धन्यवाद दिया। संगठन ने बताया कि सरकार ने लघु और छोटे उद्योगों की समस्याओं को समझते हुए बियाडा की अव्यवहारिक एमनेस्टी पालिसी में सुधार कर उद्यमियों को बड़ा अवसर दिया है। संगठन ने पांच प्रतिशत बैंक गारंटी की शर्त हटाने पर संतोष व्यक्त किया और सरकार से अनुरोध किया कि जिन उद्यमियों की जमीन का तीसरे पक्ष द्वारा आवंटन हुआ है, उनके लिए भी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर एमनेस्टी की सुविधा दी जाए।
लघु उद्योग भारती ने कहा कि बियाडा द्वारा बिना उचित विचार के जमीन आवंटन रद किए जाने वाले उद्यमियों के हित में वह कदम सकारात्मक है और उनका संघर्ष जारी रहेगा ताकि सभी उद्यमियों को न्याय एवं सहू
