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नाराज उद्यमियों ने उठाई मुआवजे की मांग

December 26, 2024

लघु उद्योग भारती काशी प्रांत के उद्यमियों ने रविवार को लहुराबीर स्थित होटल लेमन ग्रास में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें रामनगर से पड़ाव चौराहा तक बनने वाली फोर लेन सड़क निर्माण परियोजना में मुआवजे की मांग उठाई गई। उद्यमियों ने आरोप लगाया कि उनके मकानों, दुकानों और चहारदीवारों को बिना किसी नोटिस या पर्याप्त मुआवजे के तोड़ा जा रहा है।

बैठक के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि ग्राम भोजपुर चंदौली में सड़क की चौड़ाई को लेकर राजस्व विभाग के दस्तावेज में 15 मीटर का उल्लेख है, जबकि पीडब्लूडी के अधिकारी इसे 26 मीटर बताते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे पत्थर गाड़कर चौड़ाई का निर्धारण किया गया था और यह आज लहुराबीर स्थित होटल लेमन ग्रास में बैठक मोटर पर मौजूद है। उद्यमी विनय सिंह ने कहा कि कटेसर से पड़ाव तक सड़क की चौड़ाई स्थायी नहीं है, कहीं नौ मीटर तो कहीं 15 मोटर ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडब्लूडी अधिकारी बिना दस्तावेज के मुआवजा देने से मना कर रहे हैं।

बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों जैसे सुशील पटेल और नवीन सिंह ने भी मुआवजे के लिए कार्रवाई की मांग की। उद्यमियों ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की जा रही है।

उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति और मुआवजा दिया जाए। इस बैठक में ज्योति शंकर मिश्रा, विनय प्रताप सिंह, रामलखन यादव आदि मौजूद रहे।

लघु उधोग भारती संगठन ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

December 26, 2024

शुक्रवार को प्रदेश में व्याप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विभिन्न विषयों को लेकर लघु उधोग संगठन ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि लंबे समय से लंबित पड़े हुए कई मामलों की शिकायत की गई थी। जिसको लेकर संपूर्ण प्रदेश में उद्यमियों के बीच निराशा का पातावरण बना हुआ है। अपनी मांगो को लेकर सुमेर सिंह नैय्यर ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में छोटे-छोटे उद्यमियों पर फायर एनओसी की बाध्यता लागू की गई है। जिस पर 1 जनवरी से प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। लघु उद्योग भारती यह मांग करता है कि छोटे-छोटे उद्योगों पर फायर एनओसी की बाध्यता समाप्त करना चाहिए एवं इसके नियमों को सरलीकरण करने हेतु प्रदेश स्तर पर एवं जिला स्तर पर औद्योगिक संगठनों से सुझावों को लेकर पुनः इस नियम को लागू करने पर विचार किए जाने की मांग की है। वहीं अन्य मुद्दों पर लघु उधोग भारती संघठन ने अपनी मागि रखी है। जिनका जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही है।

लघु उद्योग भारती संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

December 26, 2024

लघु उद्यमियों ने शुक्रवार लघु उद्योग भारती संगठन के बैनर तले मुख्यमंत्री और उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक को एमएसएमई मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लघु उद्योगों के लिए सरकार के नियमों को शिथिल करने की मांग की। उद्यमी सरकार के आगामी एक जनवरी से लघु उद्योगों में फायर एनओसी नहीं होने पर प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड और उद्योगों के लिए उलझन भरे लागू नियमों से नाराज हैं। लघु उद्योग भारती ने बताया कि फायर एनओसी पहले साल में आर्थिक दंड का प्रावधान था। लेकिनए अब सरकार ने इसको लेकर प्रतिदिन का नियम लाया हैए जी आगामी एक जनवरी से सरकार लागू करने जा रही है जिससे लघु उद्योग समास हो जाएगे। इस नियम को शिथिल करते हुए आर्थिक दंड की अनिवार्यता को समार्थ करें। सरकार आए दिन उद्योगों पर नए कार्यदे कानून बना रही है। जिससे उद्यागों को चलाने में असुविधा होगी है। हमारी मांग है कि सरकार निगमों में शिथिलता अपनाए।

लघु उद्योग चलाने वाला की ये हैं मागे

उद्योग भारती ने लघु उद्योगों के लिए लागू किए जा रहे फायर एनओसी में आर्थिक दंड की अनिवार्यता को समाप्त करनेए नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित औद्योगिक क्षेत्र में एमपीआईडीसी और एमएसएमई संधारण शुल्क के अलावा प्रापटी टैक्स लिए जाने पर प्रापर्टी टैक्स को खत्म करने, उद्योग संवर्धन बोर्ड की प्रतिमाह बैठक करवाने, लघु उद्योग में आकस्मिक दुर्घटना में श्रमिक की मौत पर बीएनएस की धारा 105 की जगह 106 लगाए जाने, चकियों को लघु उद्योग का दर्जा देकर उद्योग दर से बिजली प्रदान किए जाने की माग की गई। जिसमें लघु उद्यमियों के लघु उद्योग भारती संगठन ने 31 दिसंबर तक मांगों के निराकरण की बात कही है। अम्बधा जिला और भोपाल में आंदोलन की चेत्यवनी दी है। लघु उद्योग भारती ने ज्ञापन में बताया कि तास्तद्वारा चाकरीद में उद्योग के लिए भूमि अटित की गई है लेकिन यहां पर कोई भी इकाई संचालित नहीं है इस पर सभूमि की जाए।

फायर अनापत्ति प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त हो, जुर्माना बंद किया जाए, उद्योग भारती ने दिया ज्ञापन

December 26, 2024

एक जनवरी से सभी तरह के उद्योगों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य कर दिया गया है। उद्योग भारती इसके विरोध में उतर आया है। शुक्रवार को संगठन ने इसमें सुधार के लिए अफसरों को ज्ञापन दिया। बताया कि लघु उद्योग भारती सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के बीच कार्य करने वाला एकमेव राष्ट्रीय संगठन है। संगठन मुख्यमंत्री मंत्री के सामने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की समस्याएं दूर कराने काम कर रहा है। कुछ विषय लंबे समय से लंबित हैं। इस कारण उद्यमियों के बीच निराशा है। सरकार द्वारा प्रदेश में छोटे-छोटे उद्यमियों पर फायर एनओसी की बाध्यता लागू की गई है। 1 जनवरी से रोज के हिसाब से आर्थिक दंड का प्रावधान किया है। लघु उद्योग भारती यह मांग करता है कि छोटे-छोटे उद्योगों पर फायर एनओसी की बाध्यता समाप्त की जाए। नियमों को सरल बनाकर औद्योगिक संगठनों से सुझाव लेकर इस नियम को लागू करने पर विचार किया जाए। आर्थिक दंड की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

December 26, 2024

लघु उद्योग भारती आगर इकाई ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री और उद्योग केंद्र पर एमएसएमई मंत्री के नाम समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय अधीक्षक एसएस भूरिया को सौंपा।

ज्ञापन में मांगों का हवाला देते हुए शासन द्वारा छोटे-बड़े उद्योगों पर फायर एनओसी की बाध्यता समाप्त करने, दोहरा कर संधारण एवं प्रॉपर्टी टैक्स को समाप्त करने के साथ उद्योग संवर्धन बोर्ड की प्रतिमाह बैठक आयोजित करने की मांग करते हुए दुर्घटना संबंधित बीनएस 105 के स्थान पर बीनएस 106 करने आदि की मांग की गई। ज्ञापन में मांगों का निराकरण 31 दिसंबर 2024 के पूर्व नहीं होने पर विरोध स्वरूप जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में लघु उद्योग भारती की प्रदेशभर इकाइयों द्वारा भोपाल में धरना प्रदर्शन करने का हवाला भी दिया गया। इस अवसर पर संघ के प्रदेश सचिव राजेश अरोड़ा, अध्यक्ष आगर इकाई ललित कोठारी, सचिव जेपी माहेश्वरी, कोषाध्यक्ष जयेश जैन, मुकेश जैन, नारायण भटोदरा, मनीष राणा, दीपक पाटीदार, विनय जादम, अंबाराम विश्वकर्मा, देवीसिंह लोहार, दिलीप परिहार, धर्मेंद्र माली, मोहन दायमा सहित सदस्य मौजूद थे।

लघु उद्योग भारती महानगर ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

December 26, 2024

उज्जैन। प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विभिन्त्र विषयों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि लघु उद्योग भारती सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के बीच कार्य करने वाला एकमेव राष्ट्रीय संगठन है संगठन द्वारा समय-समय पर मा. मुख्यमंत्री जी एवं मा. डैडम् मंत्री जी के समक्ष सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विषयों को पिछले लंबे समय से रखा जा रहा है। जिसमें से कुछ विषयों पर निराकरण प्राप्त हुआ है किंतु कुछ विषय अभी भी लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं जिसको लेकर संपूर्ण प्रदेश में उद्यमियों के बीच निराशा का बातावरण बना हुआ है।

स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी व मेला का हुआ शुभारंभ

December 26, 2024

लघु उद्योग भारती महिला इकाई के तत्वावधान में शुक्रवार को स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी व मेले का शुभारंभ सार्वजनिक निर्माण एवं बाल अधिकारिता महिला विकास राज्यमंत्री । डॉ मंजूचाथमार, सभापति दिनेश सिंह राठौड़, आयुक्त सीता वर्मा, लघु उद्योग भारती राजस्थान की उपाध्यक्ष रीना राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य व चित्तौड़ प्रांत संयुक्त सचिव दीपक कुमार शर्मा व पवन गोयल ने दीप प्रज्जवलित कर किया।

इस दौरान राज्य मंत्री डा. चागमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी सफल होगा जब हर क्षेत्र में महिलाओं को बानीदारी होगी। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा गही कई योजनाओं की जानकारी देकर महिला श्री का आगे बढ़ने का आहान किया। इस दौरान सभापति राठौड़ सयुक्त सचिव दीपक जमां ने भी सर्वाधिक कर महिलाओं को आत्म निर्भर बनने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया और कहा कि यह तभी संभव होगा जब हम महिलाओं को इसी प्रकार का प्लेटफार्म उपलब्ध कराएंगे। स्वयं सिद्धा प्रदर्शन में स्टाल के साथ-साथ झुले, गेम्स एवं स्वादिष्ट व्यंजनों का भी की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रदर्शनी में किशनगढ़ के अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, जयपुर, अलवर, कोटा आदि स्थानों से महिला उद्यमों भाग ले रहीं है।

लघु उद्योग भारती भवन में हुई कढी-सोगरा गोठ

December 26, 2024

लघु उद्योग भारती भवन परिसर में कढ़ी-सोगरे की गोठ का आयोजन हुआ। हरिसिंह गहलोत (चौधरी) एंड पार्टी की ओर से गोठ में कढ़ी और सोगरे की विशेषताओं को आकर्षण बनाया गया।

गोठ में हरिसिंह गहलोत, सूरसागर विधायक देवेन्द्र जोशी, महेन्द्र कांकरिया, बाबूलाल शाह, प्रकाश जीरावला, सुधीन्द्र दुगड़, घनश्याम खत्री, दीपक माथुर, सुरेश कुमार विश्नोई, राजेन्द्र सालेचा, देवेन्द्र डागा, महेन्द्र मेघवाल, मंजू सारस्वत, हरीश लोहिया, राजेन्द्र राठी, नितिन सालेचा, सुरेश मुथा, एचके गर्ग, मनीष माहेश्वरी, मनोहर शर्मा, अशोक बाहेती, मीनू दुगड, पंकज लोढा, मोना हरवानी, स्वाति शर्मा, अरूणा राठी, कंचन लोहिया, राहुल गर्ग, नितिन गहलोत, संजय मंगल, जब्बरसिंह गहलोत व प्रदीप डाकलिया सहित गणमान्य ने एक जाजम पर बैठ कढी सोगरा का किया उपस्थित।

लघु उद्योग भारती ने मुख्यमंत्री यादव से दिये गए आश्वासनों पर कार्रवाई का आग्रह किया।

December 26, 2024

लघु उद्योग भारती ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विभिन्न मसलों को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव लिखे ज्ञापन में इस क्षेत्र की विभित्र समस्याओं के तुरंत निराकरण का आग्रह किया है। लघु उद्योग भारती का कहना है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विषयों को पिछले लंबे समय से रखा जा रहा है जिसमें से कुछ विषयों पर निराकरण प्राप्त हुआ है किंतु कुछ विषय अभी भी लंबे समय से लबित पड़े हुए हैं जिसको लेकर संपूर्ण प्रदेश में उद्यमियों के बीच निराशा का वातावरण बना हुआ है।

लघु उद्योग भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेश गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शिवनारायण शर्मा और विनित जैन ने ज्ञापन में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में छोटे-छोटे उद्यमियों पर एफआईआर एवं एनओसी की बाध्यता लागू की गई है। 1 जनवरी से प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है लघु उद्योग भारती यह मांग करता है कि छोटे-छोटे उद्योगों पर यह बाध्यता समाप्त होनी चाहिए एवं इसके नियमों को सरलीकरण करने हेतु प्रदेश स्तर पर एवं जिला स्तर पर औद्योगिक संगठनों से सुझावों को लेकर पुनः इस नियम को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए तब तक इस पर आर्थिक दंड की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए।

महेश गुप्ता ने कहा क वर्तमान में प्रदेश में नगर निगम सीमा के अंतर्गत निर्मित औद्योगिक क्षेत्र में संधारण शुल्क लिया जा रहा है एवं दूसरी ओर दोहरा कर के रूप में नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है। संगठन द्वारा लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपने (मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव) भी इसको हटाने का आश्वाशन संगठन को दिया गया था जिस पर अभी तक शासन द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन/ आदेश जारी नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती की मांग पर प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पर उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था किंतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में संवर्धन बोर्ड की प्रतिमाह बैठक नहीं हो रही है जिसे प्रतिमाह कराए जाने हेतु लघु उद्योग भारती मांग करता है एवं जिला स्तरीय संवर्धन बोर्ड में आए विषयों पर प्रदेश संवर्धन बोर्ड द्वारा त्वरित निराकरण प्रदान किया जावे यह भी मांग करता है। इसके अलावा लघु उद्योग भारती ने कई अन्य मांगों का भी जिक्र अपने ज्ञापन में किया है।

लघु उद्योग भारती बालोतरा महिला इकाई ने वृद्धजनों का किया सम्मान

December 26, 2024

लघु उद्योग भारती बालोतरा महिला इकाई की ओर से प्रदेश संयुक्त महामंत्री मंजू सारस्वत व बालोतरा महिला इकाई अध्यक्ष बबली पाटोदी के सानिध्य में मंडोर जोधपुर स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का सम्मान किया । मंजू सारस्वत ने बताया, बालोतरा महिला इकाई की टीम की ओर से भोजन सामग्री व उपहार स्वरूप सम्मान राशि संचालिका अनुराधा आडवाणी को भेंट की। बालोतरा महिला इकाई सामाजिक सरोकार को निभाते हुए वृद्धजनों के साथ स्नेह व आदर भाव प्रकट किया। कार्यक्रम में मंडोर इकाई उपाध्यक्ष स्वाति शर्मा, बालोतरा इकाई सचिव स्वाति मानधना, उपाध्यक्ष उषा भंसाली, ममता श्रीश्रीमाल, कोषाध्यक्ष अर्पणा अग्रवाल, कंचन ढेलरिया, ममता अन्याव, मीणा छाजेड़, मंजू भंडारी, मंजू मेहता, ललिता ढेलरिया, शशि मेहता, संतोष भाजीवाला, डिंपल श्रीश्रीमाल, तारा भंडारी उपस्थित रही। संचालिका अनुराधा आडवाणी ने धन्यवाद व आभार ज्ञापित किया ।

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