आगरा। लघु उद्योग भारती के सहयोग से बुधवार को राज्य कर विभाग ने नुनिहाई स्थित होटल में कारोबारियों से संवाद किया। जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता ने कहा कि वर्षों पुरानी टोल रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की बजाए उन्हें ई-वेबिल पोर्टल से स्वतः लिंक किया जाना चाहिए। तभी अनुपालन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। सुझाव दिया कि जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग स्कोर प्रणाली जल्द लागू हो। इससे ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
बाजार में विश्वसनीयता बढ़ेगी। बकाया ब्याज एवं पेनल्टी की वसूली से पहले उपलब्ध क्रेडिट लेजर से समायोजन की व्यवस्था लागू हो।
तकनीकी गलतियों या छोटी राशि के मामलों में लगाए गए भारी जुर्माने खत्म हो। बकाया टैक्स पर 18 फीसदी ब्याज की को युक्ति संगत किया जाना चाहिए। अपीलीय प्राधिकरणों को फिर से रिमांड के अधिकार हों। अपील दायर करने को 10 फीसदी के प्री डिपॉजिट को कम
किया जाए। अपर आयुक्त ग्रेड वन पंकज गांधी ने स्थानीय स्तर पर आने वाली दिक्कतों के यथा संभव त्वरित हल के लिए आश्वस्त किया। मुख्य अतिथि एवं उप्र लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने शासन की मंशा को व्यापारियों का हितैषी कहा।
