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भरतपुर 22 दिसंबर (घनश्याम अवस्थी) लघु उद्योग भारती, महिला इकाई, भरतपुर द्वारा भरतपुर में पहली बार महिला शिल्पकारों और महिला उद्यमियों के द्वारा तीन दिवसीय मेला लगाया जा रहा है । जिसमे महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित सामान की प्रदर्शनी लगाकर अपने सामान की बिक्री और प्रचार प्रसार किया जाएगा । सूक्ष्म और कुटीर उद्योग लगाकर काम करने वाली महिला उधमियो को एक नया मंच देकर उनको नाम और काम दिलवाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम लघु उद्योग भारती, महिला इकाई , भरतपुर द्वारा किया गया है ।मेले के अंदर 32 स्टाल लगाई जा रही है । इसमें बच्चो के लिए झूले और गेम्स की व्यवस्था की गई ।स्वाद के लिये चटपटी चाट और स्थानीय व्यंजन की स्टाल भी लगायी जा रही है ।महिलाओं और बच्चो के लिये रोज विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता रखी गई है। मेले में सभी का प्रवेश निःशुल्क है ।मेले का समय सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक है ।मेले के प्रचार प्रसार के लिए सभी स्कूल में बच्चो के लिये निःशुल्क पास दिये गये हैजिनमे हर घंटे लकी ड्रा और दिन में एक बार मेगा ड्रा निकाला जायेगा कार्यक्रम का उद्घाटन 28 दिसंबर को सुबह 10 बजे निम्बाराम क्षेत्रीय प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और श महेन्द्र सिंह जी मग्गों प्रांत संघ चालक, स्वयं सेवक संघ के पावन सानिध्यऔर सुधीर जी गर्ग अध्यक्ष लघु उद्योग भारती जयपुर प्रांत एवम् श्रीमती सुनीता शर्मा महामंत्री लघु उद्योगभारती जयपुर प्रांत के मुख्य आथित्यऔर रामकुमार जी गुप्ता डायरेक्टर बृज हनी, कृष्ण कुमार अग्रवाल, अध्यक्षश्री अग्रसेन महिला विद्यापीठ, भरतपुर एवम् डॉ प्रदीप शर्मा डायरेक्टर प्रदीप शर्मा हॉस्पिटल के विशिष्ट आथित्य में किया जाएगा ।प्रेस कॉन्फ्रेंस = में संस्था अध्यक्ष कविता गोयल, सोनल गुप्ता, शिल्पी जैन, मंजू सिंह, स्वाति सक्ससेना, भारती गुप्ता, संजय चौधरी, राहुल बंसल, प्रेम सिंह कुंतल, सुनील प्रधान , बृजेश अग्रवाल, मनीष सिंघल, अमित अग्रवाल, सीए विनय गर्ग, गिरीश सिंघल उपस्थित थे। सभी जानकारी संस्था सचिव हरप्रीत मग्गो द्वारा दी गयी।

समाचार जगत ब्यूरो
जोधपुर. 'यू ग्रो कैपिटल' एमएसएमई ऋण पर केंद्रित एक अग्रणी डेटाटेक एनबीएफसी है। यह 'लघु उद्योग भारती' के साथ मिलकर काम करती है। जोधपुर में स्थित 'लघु उद्योग भारती' सूक्ष्म उद्यमों को सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित एक संगठन है, जो यहां सेमिनार आयोजित करता है। यह छोटे व्यवसायों को सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करने और डिजिटल क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए अपनी राष्ट्रव्यापी पहल के हिस्से के रूप में काम करता है। यह आयोजन 100 नियोजित सेमिनारों में से पहला है।

'यू ग्रो कैपिटल' के बिल्कुल नए फाइनैंशियल प्रोडक्ट और प्रोप्राइटरी अंडरराइटिंग मॉडल, 'ग्रो स्कोर 3.0', राजस्थान के MSME को कैशफ्लो-आधारित ऋण देने में एक अहम भागीदार के रूप में काम करता है। अपनी जीवंत आर्थिक गतिविधियों के साथ राजस्थान इन शैक्षणिक पहलों की मदद से MSME के फलने-फूलने के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए तैयार है।

'यू ग्रो कैपिटल' के संस्थापक और प्रबंध निदेशक शचींद्र नाथ ने कहा कि यू ग्रो कैपिटल में हमारा मिशन पूरे भारत में छोटे व्यवसायों का सशक्तीकरण करना है। जोधपुर अपने गतिशील MSME पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, विकास के लिए असीम क्षमता रखता है। इस सेमिनार और 'लघु उद्योग भारती' के साथ हमारी भागीदारी के जरिए हमारा उद्देश्य स्थानीय व्यवसायों को डिजिटल युग में सफलता के लिए जरूरी जानकारी, ज्ञान और उपकरणों से लैस करना है।

'लघु उद्योग भारती' के अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा, लघु उद्योग भारती माइक्रो-एंटरप्राइजेस की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और 'यू ग्रो कैपिटल' के साथ हमारा सहयोग हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। जोधपुर में होने वाला सेमिनार एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत है, जो सरकारी योजनाओं और डिजिटल क्रेडिट समाधानों को सीधे राजस्थान में मौजूद MSME के दरवाजे पर ले आता है।

जोधपुर में आयोजित हुआ यह सेमिनार भारत के MSME को सशक्त बनाने के राष्ट्रव्यापी प्रयास की शुरुआत का प्रतीक है। साथ ही, 'यू ग्रो कैपिटल' और 'लघु उद्योग भारती' को पूरा यकीन है कि ज्ञान और जानकारी को शेयर की करने की उनकी पहल राज्य और देश भर में माइक्रो-एंटरप्राइजेस के विकास और सफलता में अहम योगदान देगी।

लघु उद्योग भारती चौमूं इकाई के द्वारा राधास्वामी बाग स्थित बंसी एग्रो इंप्लीमेंट्स पर मीटिंग का आयोजन किया गया । सर्वप्रथम भगवान श्री विश्वकर्मा जी के सामने दीप प्रज्ज्वलित कर मीटिंग का शुभारंभ किया गया । पिछली मीटिंग में हुई चर्चा के आधार पर चौमूं में रिको बनाने के लिए जो मांग की गई थी उस के आधार पर आगे की चर्चा की गई और आए हुए अतिथि जयपुर अंचल के अध्यक्ष सुधीर गर्ग, महासचिव सुनीता शर्मा, सचिव अशोक जांगिड़ और जैतपुरा इकाई के अध्यक्ष सुशील काबरा को चौमूं में लघु उद्योगों के सामने आ रही परेशानी के बारे में अवगत करवाया गया।

लघु उद्योग भारती चौमूं इकाई के द्वारा चौमूं क्षेत्र में हो रही है अघोषित बिजली कटौती के लिए भी मीटिंग में मांग रखी गई और बताया गया की लघु उद्योग के सामने बिजली की कटौती एक गहन समस्या है । चौमूं इकाई अध्यक्ष हंसराज जांगिड़ ने बताया कि इकाई के द्वारा उद्योगों के सामने आ रही समस्या पर चर्चा पर विचार विमर्श किया । सभी उद्यमियों ने कहा की चौमूं क्षेत्र में लाइट की भी बड़ी समस्या है लेकिन अगर चौमूं में रिको क्षेत्र आवंटन होता है तो इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी । चौमूं इकाई के सचिव आलोक जांगिड़ ने बताया कि चौमूं में लघु उद्योगों की संख्या को देखते हुए रिको का आवंटन होना बहुत ही आवश्यक है। चौमूं क्षेत्र में कृषि आधारित लघु उद्योग ज्यादा है और सरकार से मांग करते हैं कि रिकों में कृषि यंत्र बनाने वाले के लिए अलग क्षेत्र आवंटित करें । लघु उद्योग भारती राजस्थान प्रांत से पधारे हुए पदाधिकारीयों के द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया कि हम आपकी इस समस्या के लिए आगे तक कायवाई करने का काम करेंगे और आपकी समस्या का जल्द ही समाधान करेंगे। इस अवसर पर चौमूं ईकाई के प्रभारी नरसी बागड़ा चौमूं ब्लॉक सभा के अध्यक्ष ओमप्रकाश भादरिया, लक्ष्मी नारायण भादरिया, रामनिवास गोगोरिया, संतोष गोगोरिया, संयुक्त सचिव चौथमल कुमावत, कोषाध्यक्ष कमलेश राजोतिया, उपाध्यक्ष पूरण गोगोरियां, ओमकार जांगिड़, जवाहरलाल जांगिड़, कमलेश सैनी, नरेश जांगिड़, प्रमोद जांगिड़, दिनेश जांगिड़ आदि सदस्य मोजूद थे।

जोधपुर एक्सप्रेस न्यूज

जोधपुर। यू ग्रो कैपिटल और लघु उद्योग भारती की तरफ से आज एक दिवसीय जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें लघु व्यवसायियों में सरकारी योजनाओं और डिजिटल क्रेडिट को लेकर जागरूक किया। लघु उद्योग भारती परिसर में आयोजित इस सेमिनार में शहर के कई व्यवसायियों को एमएसएमई क्रष्ण के बारे में जानकारी दी गई।

सेमिनार में लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा कि लघु उद्योग भारती माइक्रो एंटरप्राइजेस की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और यू ग्रो कैपिटल के साथ हमारा सहयोग हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है।

यह सेमिनार एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत है, जो सरकारी योजनाओं और डिजिटल क्रेडिट समाधानों को सीधे राजस्थान में मौजूद एमएसएमई के दरवाजे पर ले आता है। यू ग्रो कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक शचींद्र नाथ ने कहा कि यू ग्रो कैपिटल का पूरे भारत में छोटे व्यवसायों का सशक्तिकरण करना प्रमुख उद्देश्य है। यू ग्रो कैपिटल बिल्कुल नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट और प्रोप्राइटरी अंडरराइटिंग मॉडल, ग्रो स्कोर 3.0, राजस्थान के एमएसएमई को कैशफ्लो आधारित ऋऋण देने में एक अहम भागीदार के रूप में काम करता है। यू ग्रो कैपिटल एमएसएमई ऋऋण पर केंद्रीत एक अग्रणी डेटाटेक एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनैंशियल कंपनी) है। यह लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर काम करती है। यह छोटे व्यवसायों को सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करने और डिजिटल क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए अपनी राष्ट्रव्यापी पहल के हिस्से के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं, डिजिटल क्रेडिट और एक विकसित होते व्यावसायिक परिदृश्य में सफलता के लिए योजनाओं और रणनीतियों के बारे में भारत में मौजूद माइक्रो-एंटरप्राइजेस के बीच जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शिक्षा मुहैया करवाना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एमएसएमई के लिए क्रश या क्रेडिट की दुनिया एक सकारात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और सनसिटी के तौर पर मशहूर जोधपुर एमएसएमई के विकास के लिए भरपूर क्षमता रखता है।

दिल्ली हाई कोर्ट से अभी हाल ही में आए एक फैसले के बाद जिन कपड़ा व्यापारियों को रिफंड नहीं मिला है, उन्होंने अब जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है। मात्र 2 दिन में 25 आवेदन आए हैं। अधिकारी अब क्या निर्णय लेते हैं इस पर सभी की निगाहें लगी हई है। साढ़े छह साल पहले जारी हुए नए जीएसटी कानून के बाद से कॅपड़ा व्यापारियों को रिफंड के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आयातक हो या निर्यातक अथवा मिल मालिक, सभी को इनवटेंड ड्यूटी इंस्ट्रक्चर में रिफंड मिलता है। जिसमें उन सभी मामलों में रिफंड दिया गया, जिसमें आउटपुट टैक्स अधिक और इनपुट टेक्स कम था। जैसा कि जिन मामलों में आउटपुट और इनपुट वरावर थे उन केसों में अधिकारियों द्वारा रिफंड नहीं देने से मामला कोर्ट में पहुंचा। एक मामले में अधिकारियों को न्यायालय ने आदेश दिया था कि रिफंड वही दिया जाए, जहां आउटपुट और इनपुट के बीच कोई अंतर नहीं हो। ज्ञात हो कि व्यापारी आउटपुट और इनपुट टेक्स 5-5 फ़ीसदी की दर से अदा करते हैं। इस लिए विभाग यह मानकर चल रहा था कि वे इनवटेंड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आते हैं। जिन मामलों में व्यापारियों के आउटपुट टेक्स और इनपुट टैक्स में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जिन व्यापारियों की पेकिंग सामग्री की लागत अधिक है, उन्हें इन मामलों में रिफंड मिलेगा, जहां वे 18% का भुगतान करते हैं। जैसा कि कोर्ट के आदेश में कहा गया है। कोर्ट का यह आदेश कपड़ा व्यापारियों के लिए राहत योग्य है। अतः वे 2 साल का रिफंड मांग सकते हैं।

लघु उद्योग भारती महिला इकाई जोधपुर महानगर द्वारा "टेराकोटा क्ले ज्वैलरी" पर कार्यशाला का आयोजन आज किया गया।

कार्यशाला में प्रशिक्षक डॉ माया प्रजापत ने जीवन्त प्रदर्शन द्वारा टेराकोटा क्ले से बनने वाली ज्वैलरी व सजावटों उत्पादों के बारे मे बताया। लघु उद्योग भारती महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती मोना हरवानी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यशाला के बाद महिला इकाई की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके कोषाध्यक्ष श्रीमती शिल्पा अग्रवाल, सहसचिव श्रीमती इन्दु चौपडा, श्रीमती नलिनी बंसल, कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती ममता मनानी, श्रीमती भावना मोटवा, हार्दिका गहलोत, सदस्य श्रीमती अरूणा राठी, सुधाजी गर्ग, मीनाक्षी दवे, शीतल अग्रवाल, श्रीमती चम्पादेवी, श्रीमती वर्षा व कमल गुप्ता उपस्थित रहे। अंत में सचिव श्रीमती कंचन लोहिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

झुंझुनूं। लघु उद्योग भारती शाखा झुंझुनूं की मासिक बैठक का आयोजन रिको स्थित मंगलम भोग आटा फैक्ट्री अध्यक्ष रोहिताश्व बंसल के संस्थान में मंगलवार शाम को हुई। बैठक में अध्यक्ष रोहिताश्व बंसल, सचिव सुरेंद्र केडिया, पीआरओ डॉ. डीएन तुलस्यान, हितेश केजड़ीवाल, शुभम बंसल एवं संपत चुड़ैलेवाला उपस्थित थे। जिन्होंने आपसी विचार विमर्श कर शीघ्र ही लघु उद्योग भारती सदस्यों के परिवारजन का स्नेह मिलन कार्यक्रम करवाई जाना तय किया। बैठक में उद्यमियों के उद्योग धंधों के मध्य आ रही समस्याओं पर गहलता से विचार विमर्श किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने की तय हुई की लाइट बार-बार ट्रिप होती है। रीको एरिया में आने के लिए रेलवे के दो फाटक हैं जिन पर बार-बार जाम की स्थिति रहती है। इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर वहां दोनों फाटक पर ट्रैफिक हवलदार लगवाए जाने की बात करना तय हुआ जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सके।

अलवर लघु उद्योग भारती की मासिक बैठक में उद्योगों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हुई। महासचिव शशांक झालानी ने बताया कि बैठक में देहली एनसीआर संबंधित, बिजली फॉल्ट के कारण उत्पन्न हो रही परेशानी, सीएक्यूएम के प्रावधान के डीजल जनरेटर सेट बदलने, सामाजिक सरोकार के तहत स्कूलों में जर्सी वितरण कार्यक्रम आयोजित करने, परिवार स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित करने, लघु उद्योग भारती और महिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न उद्यमी विषय पर कार्यशाला व आगामी कार्यक्रम आयोजित करने तथा सरकारी योजनाओं के लिए डीआईसी एवं रीको के सहयोग से सेमिनार करने पर चर्चा हुई।

बैठक में इकाई अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रदेश महासचिव संदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, अमित श्यामसुखा, मधुर अग्रवाल, नितिन गर्ग, घनश्याम खंडेलवाल, विकास गुप्ता, राहुल गुप्ता, नीरज शर्मा, लघु उद्योग अलवर महिला इकाई से अध्यक्ष शिवानी यादव, सचिव अलका सिंह एवं कोषाध्यक्ष रूपाली गुप्ता मौजूद रही।

जिला मुख्यालय पर लघु उद्योग भारती राजसमंद का पारिवारिक स्नेह मिलन एवं विधायक स्वागत सम्मान कार्यक्रम हुआ। हास्य रस काव्य सम्मेलन आह्लाद में संपत सुरीला, लोकेश महाकाली, सतीश आचार्य और गौरव पालीवाल ने हास्य रस के माध्यम से इस तनाव ग्रस्त जीवन शैली में आनंद के पलों की स्मृतियाँ संजोकर सदन को आनंद से सरोबार कर दिया। प्रज्ञा सत्र का संचालन सचिव प्रकाश हिंगर, सह सचिव हर्षित बडोला एवं चंद्रप्रकाश सहलोत द्वारा किया गया। प्रज्ञा सत्र में उपस्थित बच्चों और मातृशक्ति से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गये।

संगठन सत्र एवं विधायक स्वागत सम्मान समारोह में सर्वप्रथम भारत माता एवं भगवान विश्व कर्मा पूजन कार्यक्रम अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री योगेन्द्र शर्मा एवं विधायक गण के द्वारा किया गया। अध्यक्ष एवं आमंत्रित विधायक गण का स्वागत एवं में सम्मान शाखा के संरक्षक बाबूलाल कोठारी, हर्षलाल ने नवलखा, बृजगोपाल मालू, उपाध्यक्ष उत्तम कावड़िआ,

अशोक मुरोतिया, मनीष गर्ग एवं कार्यकारिणी सदस्य दिनेश परमार, पवन कोठारी, रवींद्र मेड़तिया द्वारा किया गया। कोषाध्यक्ष प्रसून राठी एवं सचिव प्रकाश हिंगर द्वारा उपरना ओढ़ाकर किया गया। कार्यक्रम स्वागत उद्बोधन एवं संगठन परिचय अध्यक्ष संदीप सामसुखा रखा। विधायक उद्बोधन के क्रम में विधायक कुम्भलगढ़ सुरेन्द्रसिंह राठौड़ द्वारा राजसमंद के मिनरल उद्योग एवं उद्योग के नये आयाम स्थापित करने की मांग पर गैस की पाइप लाइन से कनेक्टिविटी एवं डीएमएफटी की कमेटी में लघु उद्योग भारती की सदस्यता का मंच से आश्वासन दिया एवं चारों विधानसभा क्षेत्र से मिले प्रबल जनमत का आभार मिलकर विकास कार्यों द्वारा करने का संकल्प व्यक्त किया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने महिला उद्यमियों की उद्योग में सहभागिता एवं जिले के मिनरल एवं सर्वांगीण विकास के लिए संकल्प व्यक्त किया। आभार महामंत्री हेमंत सहलोत ने ज्ञापित किया गया। मंच संचालन सचिव कुलदीप व्यास ने किया।

भारत में प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट के प्रबंधन के उद्देश्य से 2016 में बनाये गए नियमन के बाद से प्लास्टिक पैकेजिंग फ़िल्म/उत्पाद बनाने और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग करने वाले उद्यमी अतार्किक ईपीआर बाध्यता को झेल रहे थे। उत्तराखंड में इसी भ्रम के कारण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नेफैक्ट्रियां सील करनी आरम्भ कर दीं। ऐसी परिस्थिति में लघु उद्योगभारती ने अप्रैल 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उद्यमियों की एकपरिचर्चा में इस नियमन का समग्र तथ्यात्मकविश्लेषण कर अधिकारियों को PWM Rules में आवश्यक सुधार के लिएआग्रह किया । दिसम्बर 2022 में एलयूबी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र जी के नेतृत्व में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्रयादव के समक्ष इस विषय को प्रखरता से उठाया गया जिससे 15 दिन में देश के लाखों उद्यमियों को प्रारंभिक राहत मिलना संभव हुआ। निरन्तर संवाद से CPCB पोर्टल के सरलीकरण को सुनिश्चित करने के बाद अब लघुउद्योग भारती के सुझावों के अनुरूप 16 अक्टूबर, 2023 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार सूक्ष्म और लघुउद्यमियों को EPR बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है।

JAMMU, Dec 18: In a pivotal meeting held at Udyog Bhawan, Jammu, representatives (reps) from diverse industry associations gathered to discuss pressing issues.

Chaired by Chief Secretary, Atal Dulloo, key attendees included Commissioner Secretary Industries and Commerce, Vikramjit Singh, and Divisional Commissioner Jammu, Ramesh Kumar.

Advocating for local industries, Ishant Gupta, Vice-President of Laghu Udyog Bharati J&K Unit, stressed the importance of a pur- chase preference policy, proposing that a significant portion of Government procurement be directed to local industrial units.

Gupta highlighted issues like delayed payments and called for ownership rights for existing industries.

He also urged streamlining the GST reimbursement process for industrialists to receive a full refund for the SGST component.

Treasurer, Laghu Udyog Bharati, Pranav Gupta, called for policy amendments, including authorizing CLU of other Kisms of lands and extending the policy deadline beyond September 30, 2024.

He appealed for waiving stamp duty for the purchase of land in pri- vate industrial parks and empha- sized the need to increase the budg- et for the turnover incentive, cur- rently pending at Rs 150 crores. Vice-President Mukul Gupta also contributed to the discourse.

Chief Secretary Atal Dulloo assured the delegations that their suggestions would be earnestly considered to stimulate J&K's industry, fostering economic growth and job opportunities for the youth.

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल में नया उद्योग लगाने पर औद्योगिक घरानों को स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) में सात साल तक छूट मिलेगी। निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है।

सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन कर अधूिसचना भी जारी कर दी है। सरकार का मानना है कि जीएसटी में छूट की राहत दिए जाने के बाद बड़े औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएंगे। इससे जहां राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, वहीं युवाओं के लिए भी रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी अधूिसचना के मुताबिक ए श्रेणी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को 60 फीसदी और बी-सी श्रेणी के उद्योगों को 90 फीसदी छूट मिलेगी। इनमें छूट की अवधि सात साल रहेगी।

बड़े उद्योगों में ए श्रेणी के लिए 60 फीसदी, बी और सी श्रेणी के लिए 80 फीसदी की छूट 7 साल तक मिलेगी। एंकर उद्योगों में ए, बी और सी श्रेणी के उद्योगों को 10 साल तक 100 फीसदी की छूट मिलेगी। बता दें कि एंकर वे उद्योग होते हैं, जिसमें सरकार के तय नियमों के अनुसार उद्योगों को निवेश करने के साथ ही रोजगार देना होता है। इस्पात निर्माता उद्योगों में ए श्रेणी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को 50 फीसदी, बी श्रेणी के उद्योगों को 80 फीसदी और सी श्रेणी के उद्योगों को 90 फीसदी छूट सात साल तक मिलेगी।

बड़े उद्योगों में ए श्रेणी के लिए 50 फीसदी, बी श्रेणी के लिए 70 और सी श्रेणी के लिए 80 फीसदी छूट पांच साल तक रहेगी। एंकर उद्योगों के तहत ए, बी और सी श्रेणी के उद्योगों को 7 सालों तक 100 फीसदी छूट मिलेगी।