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JAMMU, Dec 18: In a pivotal meeting held at Udyog Bhawan, Jammu, representatives (reps) from diverse industry associations gathered to discuss pressing issues.

Chaired by Chief Secretary, Atal Dulloo, key attendees included Commissioner Secretary Industries and Commerce, Vikramjit Singh, and Divisional Commissioner Jammu, Ramesh Kumar.

Advocating for local industries, Ishant Gupta, Vice-President of Laghu Udyog Bharati J&K Unit, stressed the importance of a pur- chase preference policy, proposing that a significant portion of Government procurement be directed to local industrial units.

Gupta highlighted issues like delayed payments and called for ownership rights for existing industries.

He also urged streamlining the GST reimbursement process for industrialists to receive a full refund for the SGST component.

Treasurer, Laghu Udyog Bharati, Pranav Gupta, called for policy amendments, including authorizing CLU of other Kisms of lands and extending the policy deadline beyond September 30, 2024.

He appealed for waiving stamp duty for the purchase of land in pri- vate industrial parks and empha- sized the need to increase the budg- et for the turnover incentive, cur- rently pending at Rs 150 crores. Vice-President Mukul Gupta also contributed to the discourse.

Chief Secretary Atal Dulloo assured the delegations that their suggestions would be earnestly considered to stimulate J&K's industry, fostering economic growth and job opportunities for the youth.

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल में नया उद्योग लगाने पर औद्योगिक घरानों को स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) में सात साल तक छूट मिलेगी। निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है।

सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन कर अधूिसचना भी जारी कर दी है। सरकार का मानना है कि जीएसटी में छूट की राहत दिए जाने के बाद बड़े औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएंगे। इससे जहां राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, वहीं युवाओं के लिए भी रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी अधूिसचना के मुताबिक ए श्रेणी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को 60 फीसदी और बी-सी श्रेणी के उद्योगों को 90 फीसदी छूट मिलेगी। इनमें छूट की अवधि सात साल रहेगी।

बड़े उद्योगों में ए श्रेणी के लिए 60 फीसदी, बी और सी श्रेणी के लिए 80 फीसदी की छूट 7 साल तक मिलेगी। एंकर उद्योगों में ए, बी और सी श्रेणी के उद्योगों को 10 साल तक 100 फीसदी की छूट मिलेगी। बता दें कि एंकर वे उद्योग होते हैं, जिसमें सरकार के तय नियमों के अनुसार उद्योगों को निवेश करने के साथ ही रोजगार देना होता है। इस्पात निर्माता उद्योगों में ए श्रेणी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को 50 फीसदी, बी श्रेणी के उद्योगों को 80 फीसदी और सी श्रेणी के उद्योगों को 90 फीसदी छूट सात साल तक मिलेगी।

बड़े उद्योगों में ए श्रेणी के लिए 50 फीसदी, बी श्रेणी के लिए 70 और सी श्रेणी के लिए 80 फीसदी छूट पांच साल तक रहेगी। एंकर उद्योगों के तहत ए, बी और सी श्रेणी के उद्योगों को 7 सालों तक 100 फीसदी छूट मिलेगी।

वाराणसी। लघु उद्योग भारती काशी प्रांत की बैठक में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के लिए बजट जारी होने के बाद भी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने पर नाराजगी जताई गई। कबीर चौरा स्थित कार्यालय पर काशी प्रांत के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि 20 एकड़ में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाना है। ट्रेनिंग सेंटर को हैदराबाद, बंगलूरू की तर्ज पर तैयार किया जाना था। जिससे छात्र रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें। रविवार को कबीरचौरा स्थित लघु उद्योग भारती काशी प्रांत के कार्यालय पर बैठक कर उद्यमियों ने इस पर नाराजगी जताई।

सिटी रिपोर्टर अजमेर

महिलाओं की 3 ग्रुप में भागीदारी : प्रोफेशनल, समाजसेवी और घरेलू

महिला समन्वय अजयमेरु की ओर से 17 दिसंबर को विजय लक्ष्मी पार्क में 18 से 75 साल आयु वर्ग की महिलाओं के लिए समर्था सम्मेलन आयोजित होगा। करीब छह घंटे चलने वाले इस सम्मेलन में अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, पुष्कर सहित गांवों से 2200 महिलाओं के आने की संभावना है।

सम्मेलन संयोजक डॉ. दीपिका शर्मा एवं मनीषी इंदौरिया ने बताया कि सुबह 11 बजे होने वाले उद्घाटन सत्र में राष्ट्र सेविका समिति की क्षेत्र कार्यवाहिका प्रमिला एवं प्रांत कार्यवाहिका वंदना वजीरानी शामिल होगी। मुख्य वक्ता जोधपुर की प्रीति गोयल 'भारत का महिला विषयक चिंतन' विषय पर संबोधित करेंगी। इसके बाद होने वाले चर्चा सत्र में 'स्थानीय महिलाओं की स्थिति, समस्या और समाधान' विषय पर उद्बोधन होगा। सम्मेलन में शामिल होने वाली महिलाओं की ओर से गूगल फॉर्म के द्वारा अपनी प्रविष्टि कराई जा रही है। कार्यक्रम में आमंत्रण पत्रिका को लाना अनिवार्य किया गया है।

हस्तकला उत्पाद, सेल्फी प्वाइंट भी होंगेः समर्था महिला सम्मेलन में आने वाली महिलाएं हस्त कला उत्पाद की खरीदारी एवं उनकी जानकारी भी ले सकेंगी। साथ ही महिलाओं के समर्थ होने का संदेश देने वाला एक सेल्फी प्वाइंट भी होगा, जहां महिलाएं फोटो क्लिक कर सकेंगी। महिलाओं से मात्र टोकन मनी 50 रुपए ही ली जा रही है, जिसमें नाश्ता एवं भोजन भी दिया जाएगा।

18 से 75 आयुवर्ग की महिलाएं शामिलः समर्था महिला सम्मेलन में महिलाओं के पहले ग्रुप में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तथा अन्य प्रोफेशन से जुड़ी महिलाएं, दूसरे ग्रुप में समाज, संस्था या एनजीओ से जुड़कर समाजसेवी तथा तीसरे ग्रुप में उन महिलाओं को जोड़ा जाएगा जो कि घरेलू हैं।

उदयपुर, भीलवाड़ा और चितौड़ में हो चुका सम्मेलन, कोटा में कल होगाः ये शिविर प्रदेशभर में जिला स्तर पर हो रहे है। भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ में ये शिविर लग चुके हैं, जबकि कोटा व अजमेर में एकसाथ ये शिविर 17 दिसंबर को आयोजित होंगे।

भीलवाड़ा | लघु उद्योग भारती भीलवाड़ा की तीनों इकाइयों की संयुक्त मीटिंग हुई। फेयर अध्यक्ष पल्लवी लढा ने बताया कि 5 से 7 जनवरी को लघु उद्योग भारती महिला इकाई आयोजित होने वाले स्वयं सिद्धा फेयर की तैयारियों पर चर्चा हुई। स्वयं सिद्धा फेयर में लगभग 100 स्टॉल्स लगाई जाएगी। इसके अंतर्गत होम डेकोर, फुरतीज, साड़ी, ज्वैलरी, हस्तशिल्प, हथकरघा, किड्स एसेसरीज आदि की स्टॉल्स बुक हुई हैं। रंग तरंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। इसमें रिश्तों की रेम्प वॉक, विदुषी नारी रत्न, मेवाड़ की मीरा आदि कार्यक्रम होंगे। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी से राजकुमार मेलाना, संजीव चिरानिया, प्रांत कार्यकारिणी से अजय मूंदड़ा, विमला मुणोत, चंदा मूंदड़ा, मुख्य इकाई अध्यक्ष शंभू प्रसाद काबरा, सचिव कमलेश जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य रामकिशोर काबरा, ग्रोथ सेंटर इकाई से सचिव गिरीश अग्रवाल, सुमित जागेटिया, महिला इकाई से नीता बंसल, शशि काबरा, शिखा अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, मधु अग्रवाल, आशा सोमानी, रेखा इनानी, रीना डाड, सुशीला लोढा, गुड्डी काबरा, इंदिरा असावा, मानकंवर काबरा, संगीता काकानी, स्नेह जागेटिया, आदि सदस्य उपस्थित थे।

कटनी (स्वतंत्रमत)। लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश के महाकौशल आंचल की कटनी इकाई द्वारा 3 दिवसीय स्वयंसिद्धा ट्रेड फेयर का भव्य शुभारंभ किया गया । जिसमे जिला कलेक्टर अवि प्रसाद, जिला अध्यक्ष दीपक सोनी भारतीय जनता पार्टी, अरुण सोनी प्रदेश महामंत्री लघु उद्योग भारती, श्रीमती सीमा मिश्रा प्रदेश महिला कार्य प्रभारी, श्रीमती ज्योति सिंह चौहान जिला महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र कटनी, अनिल वासवानी अध्यक्ष महाकोशल अंचल, हरि सिंह भदोरिया अध्यक्ष कटनी पुरुष इकाई, श्रीमती प्रिया सोनी अध्यक्ष महिला इकाई कटनी आदि की उपस्थिति रही ।

विभिन्न प्रतियोगिताएं भी, 50 से ज्यादा स्टॉल 17 दिसंबर बच्चों एवं महिलाओं की विभिन्न प्रतियोगिताएं जिसमें सांस्कृतिक वेशभूषा कलश सजाओ, चित्रकला जैसी अनेक प्रतियोगिताएं रखी गई है। 18 दिसंबर को इस 3 दिवसीय आयोजन के समापन पर विभिन्न विभागों के नियमों से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें खाद्य विभागए श्रम विभाग, बैंकिंग एवं जीएसटी संबंधित विषयों पर जानकारी प्रदान की जावेगी। इस आयोजन में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें न केवल कटनी जिले का प्रतिनिधित्व है अपितु मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के जिसमें भोपाल सतना नागपुर जबलपुर आदि स्थानों की स्टॉल लगाए गए है जिसमें प्रमुख रूप से हस्त निर्मित गारमेंट गृह उद्योग खाद्य उत्पाद प्लास्टिक उत्पाद फुटवियर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के लाइव स्टॉल लगाए गए हैं। उद्योगों से सम्बंधित मशीनरी व ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टाल भी लगाये गये हैं।

लखनऊ। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत 577 नियमों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अभी तक इन नियमों के तहत उद्यमी को छह महीने से एक साल तक जेल का प्रावधान था. जिसे खत्म कर पेनाल्टी में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा 2978 नियमों को डिजिटल कर दिया गया है। इससे उद्यमियों की दफ्तरों तक भागदौड़ बचेगी और वे उत्पीड़न से बचेंगे। औद्योगिक विकास विभाग ने शासन द्वारा कारोबारी राहत से जुड़ी प्रगति के जवाब में रिपोर्ट भेजी है।

लंबे समय से विभिन्न कारोबारी संगठन बेवजह मुसीबत बने नियमों को खत्म करने या सरल करने की मांग कर रहे थे। जब से केंद्र में भानपा सरकार आई, कंप्लायंस खत्म करने की प्रक्रिया शुरु हो गई थी। प्रदेश सरकार भी पिछले कई वर्ष से इस दिशा में काम कर रही थी। प्रत्येक विभाग से अनुपयुक्त नियम और नियामक अनुपालन (कम्प्लांयस) की सूची मांगी गई थी। करीब 22 विभागों ने शासन को ऐसे नियमों और अनुपालनों का ब्योरा भेजा। जिन पर अध्ययन करने के बाद 4504 अनुपालनों को कम कर दिया गया। इसके अंतर्गत 2978 अनुपालनों को सरल व डिजिटल कर दिया गया है। इनमें से 1528 नियम सरकार और कारोबारियों (जीटूबी) से संबंधित हैं। 1450 नियम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने वाले हैं।

उल्लेखनीय है कि ऐसे हजारों नियम उद्योगों की रफ्तार में 'स्पीड ब्रेकर' का काम रहे थे। इन अनुपालनों के कारण उद्योगों से जुड़ी एक फाइल फाइनल होने का औसत समय 6 महीने से 24 महीने तक था। इन नियमों के खात्मे के बाद ये समय घटकर 72 घंटे से 300 घंटे पर आ गया है।

इन विभागों से खत्म हुए नियम

कृषि, बेसिक शिक्षा, वाणिज्य कर, सहकारी, धर्मार्थ कार्य, ऊर्जा, आबकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उच्च शिक्षा, गृह विभाग, आवास, सिंचाई एवं जल संसाधन, न्याय, विधिक माप विज्ञान, पंचायती राज, राजस्व, चीनी उद्योग, गन्ना विकास, प्राविधिक शिक्षा, परिवहन और नगर विकास।

दैनिक भास्कर

इंदौर | संस्था फोप फेडरेशन ऑफ फार्मा आंत्रप्रेन्योर द्वारा सम्मान समारोह किया गया। इसमें नशामुक्ति अभियान चलाने पर संस्था समृद्ध के अध्यक्ष लक्की अवस्थी को सम्मानित किया गया। विधायक महेंद्र हार्डिया, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, संस्था अध्यक्ष हिमांशु साहू, अमित चावला मौजूद थे।

कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य रखने से व्यापारियों को राहत

दिनांक 16 दिसम्बर 2023 (सूयत टेक्सटाइल नेटवर्किंग। सूरत कपड़ा बाजार में माल बेचने और खरीदने वाले के बीच टेक्स भरने के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहत योग्य आदेश दिया है। जीएसटी की शुरुआत से यानी पिछले 6 साल से टैक्स भरपाई को लेकर व्यापारी परेशान हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए सर्वोच्च अदालत ने मान्य रखा है कि यदि बेचने वाला टेक्स न भरे तो डिपामेंट खरीदने वाले से वसूली नहीं कर सकता। खरीदने वाले से तभी वसूली की जा सकती है, जब बेचने वाला अपनी जगह पर न मिलता हो और उसके पास से रिकवरी असंभव हो। माल खरीदते समय व्यापारी टैक्स चुकता करता है, बेचने वाले को भी उतना ही टेक्स चुकता करना होता है। लेकिन बेचने वाला ऐसा न करके खरीदने वाले व्यापारी को लटकाए रखता है। इस स्थिति में बेचने वाले के टेक्स की रिकवरी खरीदने वाले से की जाती थी। अतः समय मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। एक बार टेक्स भरे जाने के बाद भी बेचने वाले की लापरवाही या अनियमितता के कारण उसे फिर टेक्स भरने की नोवत आती थी। अक्सर देखा जाता है कि बेचने वाला हाजिर ही और टैक्स नहीं भरा है तो अंत में खरीदने वाले पर टैक्स का दवाव किया जाता है। कोर्ट के इस निर्णय से अब बेवजह परेशान होने वाले खरीदने वाले की परेशानी कम होगी। धंधा करते समय अक्सर व्यापारी भूल करते हैं। सामने वाली पार्टी फर्जी निकले तो ही डिपार्टमेंट टेक्स भरने के लिए कहता है। इस आदेश से ईमानदार व्यापारियों को राहत होगी।

वाराणसी (एसएनबी)। लघु उद्योग भारती के काशी प्रांत द्वारा दो दिवसीय अंतर राष्ट्रीय कार्य समिति तथा कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसम्बर को आयोजित की जा रह है। बैठक में देश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भाग लेंगे। सुंदरपुर स्थित आईसीयूटी में ही एक दिवसीय उद्यमी सम्मेलन का भी आयोजन 29 को होगा । | सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता सह सर कार्यवाह डा.कृष्ण गोपाल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रुप नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा एवं औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता होंगे।

यह जानकारी शुक्रवार को लहुराबीर एक होटल में राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री लघु उद्योग। भारती एवं उपाध्यक्ष प्रदेश लघु उद्योग निगम (दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री) राकेश गर्ग एवं प्रदेश महामंत्री भरत थरड़ ने पत्रकार वार्ता में संयुक्त रुप से दी। उन्होंने बताया कि उद्यमी सम्मेलन में काशी प्रांत के 11 जिले के उद्यमियों की समस्याओं पर चचर्चा होगी। इसके लिए प्रत्येक जिला इकाई से समस्याओं की लिस्ट बनाई जा रही है।

जिसको संगठन के पदाधिकारी पुरजोर तरीके से उपस्थित मंत्रियों के समक्ष उठा कर निदान करवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्लाटो पर नगर निगम द्वारा थोपा गया हाउस टैक्स तथा बुनकरों की बिजली का मुद्दा प्रमुख है। राजेश कुमार सिंह अध्यक्ष लघु उद्योग भारती काशी प्रांत ने बताया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उद्यमियों की प्रमुख समस्या औद्योगिक प्लाटो की है, जिससे नए उद्योग में स्थापित नही हो रहे है। यहां बहुत से लोग वर्षों से जिला उद्योग केंद्र का औद्योगिक प्लॉट लेकर उद्योग नही चलाते बल्कि उन प्लाटो को किराए पर दिया है अथवा बंद किया हुआ है। पत्रकार वार्ता से पूर्व हुई उद्यमियों की बैठक में उनकी विविभन्न समस्यों पर चर्चा हुई। बैठक में ज्योति शंकर मिश्रा, सर्वेश श्रीवास्तव, अरुण सिंह, संजय सिंह, विमलेश मौर्या, संजय श्रीवास्तव, मनीष चौबे, गुलशन मौयी,, गुफराम इत्यादि उपस्थिति थे। औद्योगिक संगठन है जिसकी लगभग पूरे देश के प्रत्येक जिले में शाखाएं है।

कटनी, यशभारत। लघु उद्योग भारती द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी ट्रेड फेयर का आयोजन 16 से 18 दिसंबर गुलमोहर गार्डन कटनी में किया जा रहा है संगठन के कटनी पुरुष इकाई अध्यक्ष हरि सिंह भदोरिया एवं महिला इकाई अध्यक्ष प्रिया सोनी द्वारा जानकारी दी गई कि संगठन द्वारा इस वर्ष का आयोजन महिला सशक्तिकरण पर आधारित किया गया है कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मुड़वारा विधायक संदीप जायसवालए जिला कलेक्टर अवि प्रसादएजिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन, अ० भा० कार्यकारिणी सदस्य लघु उद्योग भारती उमा शर्मा भोपाल, प्रदेश महामंत्री अरुण सोनी, प्रदेश महिला कार्य प्रभारी सीमा मिश्रा धार, महाकौशल अंचल अध्यक्ष अनिल वासवानी जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र महाप्रबंधक श्रीमती ज्योति सिंह आदि सम्माननीय अतिथियों की उपस्थित रहने वाली है। इस 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ 16 दिसंबर सांय 4 बजे किया जाएगा। 17 दिसंबर बच्चों एवं महिलाओं की विभिन्न प्रतियोगिताएं जिसमें सांस्कृतिक वेशभूषा कलश सजाओ, चित्रकला जैसी अनेक प्रतियोगिताएं रखी गई है। 18 दिसंबर इस 3 दिवसीय आयोजन के समापन पर विभिन्न विभागों के नियमों से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें खाद्य विभागए श्रम विभागए बैंकिंग एवं जीएसटी संबंधित विषयों पर जानकारी प्रदान की जावेगी द्य इस आयोजन में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें न केवल कटनी जिले का प्रतिनिधित्व है अपितु मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के जिसमें भोपाल सतना नागपुर जबलपुर आदि स्थानों की स्टॉल लगाए जाएंगेण्जिसमें प्रमुख रूप से हस्त निर्मित गारमेंट गृह उद्योग खाद्य उत्पाद प्लास्टिक उत्पाद फुटवियर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के लाइव स्टॉल लगाए गए हैं। उद्योगों से सम्बंधित मशीनरी व ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टाल भी लगाये गये हैं। संगठन द्वारा संपूर्ण कटनी नगर की जनता से इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

जोधपुर का उद्यमी संघर्षशील है और आने वाले समय में अपने दम पर कई विकास की इबारत लिख सकता है। अब नई सरकार बनी है तो कुछ उम्मीद उद्योगों को भी है। जोधपुर शहर मे पिछले 20 साल से उद्योगों को नई जमीन नहीं मिली है। तिंवरी में प्रयास हुए लेकिन दूरी के कारण उद्योग जगत यहां रुचि नहीं दिखा रहा है। बिजली की उपलब्धता भी यहां के उद्योगों के पिछड़ने का प्रमुख कारण है। पिछली बार फ्यूल सरचार्ज जैसे कई कर अंतिम समय में लगा दिए गए। अब उद्यमी अपना माल बेच देता है और इसके बाद बिजली बिल बढ़ा हुआ आता है तो वह कॉस्टिंग माल प्रोसेसिंग में नहीं निकाली जा सकती। इसीलिए नुकसान भी उठाना पड़ता है। मैं खुद पूरे देश में घूमता हूं। लघु उद्योग भारती के जरिये देशभर के उद्योगों को नजदीक से देखने का अवसर मिलता है। लाल फीता शाही भी हावी रही है। – घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती