केंद्र सरकार ने फुटवियर इंडस्ट्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (IIS) की अनिवार्यता कर दी है। इस निर्णय के बाद जूते और चप्पलों के दाम में 3 गुना तक वढ़ोतरी हो सकती है। वहीं रिसाइकल पीवीसी का इस इंडस्ट्री में उपयोग बंद हो जाएगा। इसके खिलाफ फुटवियर्स निर्माता एकजुट हो रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश से फुटवियर निर्माताओं ने समस्याएं बताई अब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलने का समय मांगा है। केंद्र के मंत्रियों को फुटवियर सेक्टर से जुड़ी वास्तविक समस्याओं को साझा करेंगे।
दिल्ली के लघु उद्योग भारती के मुख्यालय में फुटवियर निर्माताओं की महत्वपूर्ण मीटिंग भी हुई। इसमें देशभर के तमाम राज्यों से आए 30 से अधिक फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स ने हिस्सा लिया। लघु उद्योग भारती के मीडिया प्रभारी वीरेंद्र नागपाल ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता जयपुर संभाग के सचिव जेपी चुघ ने की सरकार को कई ज्ञापन दे चुके हैं। अब अंतिम ज्ञापन देंगे। छोटे निर्माताओं की भलाई की दिशा में फैसले होने चाहिए। अभी एक जूते पर 56 प्रकार टेस्ट की वाध्यता की गई है। यह अति सूक्ष्म और अति लघु उद्यमी को वाध्यता से बाहर रखा जाए। इनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि इन टेस्ट के लिए बड़ी और महंगी मशीने लगा सके। यदि किसी स्वतंत्र लैव से जांच करवाएं, तो बहुत महंगा पड़ेगा। 50 करोड़ रुपये से कम की टर्नओवर वालों के लिए इतने संसाधन जुटाना संभव नहीं है। गुरुवार की मीटिंग में राज कुमार अग्रवाल, सुभाष जग्गा, राजेंद्र जिंदल और आलोक जैन भी मौजूद रहे।
