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स्वरोजगार व उद्यम प्रोत्साहन के लिए देशभर में विभिन्न संगठनों की ओर से चलाए जा रहे स्वावलंबी भारत अभियान के तहत मंगलवार को लघु उद्योग भारती सभागार में उद्यमी सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

समारोह के मुख्य वक्ता स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय प्रमुख सतीश कुमार ने बताया कि भारत स्वरोजगार, उद्यम, कृषि प्रसंकरण से कृषि ने नए रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा करने से ही भारत बेरोजगारी जैसी वैश्विक समस्या से निजात पाकर विश्व की प्रमुख तीन आर्थिक शक्तियों में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि युवाओं में स्वरोजगार और उद्यम को लेकर उत्साह जगने लगा है, युवा अपनी क्षमता को पहचान कर नौकरी करने के बजाए नौकरी देने वाले बनने के लिए सोचने लगे हैं। भारत में अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस दिशा बदलने की आवश्यकता है।

समारोह में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्याम मनोहर, स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक सतीश आचार्य, स्वावलंबी भारत आभियान की महिला प्रमुख मंजू सारस्वत, महानगर संघ चालक माननीय प्रकाश जीरावाला आदि ने विचार रखे। कार्यक्रम संचालन अभियान के क्षेत्रीय समन्वयक अनिल वर्मा ने किया। समारोह में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि व युवा उद्यमी उपस्थित रहे।

लघु उद्योग भारती (एलयूबी) की जोरहाट इकाई ओर उत्तर मंडल भाजपा महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वधान में रविवार को दक्षिण दलदलिया आदर्श केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि हेलिना पगु, जिला परिषद चेयरमैन, गोलाघाट, सरकार द्वारा मनोनित पार्षद और एलयूबी के पूर्वोत्तर के उपाध्यक्ष अनिल काबरा, जिला महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य पुत्तला बोरा, उत्तर मंडल महिला मोर्चा, मिसामारा की अध्यक्ष मंजू बरुवा, एससी मोर्चा सचिव रातल हजारिका, बूथ अध्यक्ष 99 नंदलाल दास आदि उपस्थित थे, ग्रामीण अंचल में आयोजित शिविर में भाड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। क्षेत्र के लोगों ने इस तरह का शिविर गांव में आयोजित करने के लिए आयोजक एलयूबी का आभार जताया। अनिल काबरा इससे पहले भी अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगा चुके हैं।

किसी भी निर्माण के पीछे सबसे बड़ा योगदान होता है उसके निर्माण में अपना श्रम देने वाले श्रमिकों का। श्रमिकों को सम्मान देकर उद्यमी और श्रमिकों के मध्य सामन्जस्य एवं परिवारभाव की भावना उत्पन्न होती है। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित श्रमजीवियों के सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए यह बात उपाध्यक्ष उप्र लघु उद्योग निगम लि. राकेश गर्ग (दर्जा राज्यमंत्री) ने कही।
शनिवार को नुनिहाई स्थित होटल मधु श्री में लघु उद्योग भारती द्वारा विश्वकर्मा जयंती एवं श्रमजीवियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी, राकेश गर्ग (दर्जा राज्यमंत्री), प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, जिला महासचिव राजीव बंसल, कार्यक्रम प्रभारी अरविंद शुक्ला, कार्यक्रम संयोजक सीए अनुज अशोक ने दीप प्रज्जलन कर किया।
उत्कृष्टता पुरस्कार रहा इनके नाम
आयोजन में महिला आरक्षण बिल पारित होने से प्रेरित होकर शहर की दो महिला उद्यमी पल्लवी महाजन और गीता अग्रवाल एवं युवा उद्यमी अनुराग अग्रवाल का लघु उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान किया गया।

इनकी रही उपस्थिति
इस अवसर पर वरुण जैन, राजीव अग्रवाल, दिनेश गुप्ता, प्रभात गुप्ता, शैलेश अग्रवाल, रिषी नंदा, गौरव अग्रवाल, अमित अग्रवाल, सीए नितेश गुप्ता, अभिनव रस्तोगी आदि सहित सरकार के औद्योगिक विभागों से संबंधित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।

द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राईस मिल मिलर्स की गोवाहाटी असम की बैठक में सीएमआर चावल खरीद के लिए लिये जाने वाले फॉर्टिफाइड चावल और धान से चावल बनाने में चावल रिकवरी कम मिलने का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा एसोसिएशन की बैठक गोवाहाटी असम में संपन्न हुई । उल्लेखनीय है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य से फेडरेशन के राष्ट्रीय वरिष्ठ योगेश अग्रवाल योगेश अग्रवाल महासचिव विजय तायल और सचिव प्रमोद जैन शामिल हुए। बैठक में भारत सरकार की कुपोषण मुक्त भारत योजना में मिलर्स के सहयोग उपरांत उनके फॉर्टिफाइड चावल स्टेक के गलत तरीके से फेल करने पर सभी राज्यो के प्रतिनिधियों ने विस्तार से प्रकाश डाला गया । उल्लेखनीय है कि पहले चावल का सैंपल एफसीआई द्वारा निर्धारित मापदंड जाँच कर स्वीकार करने उपरांत मिलर्स की बिना जानकारी के चावल का सैंपल लेकर उन्हें FFSAI द्वारा अधिकृत NABL लैब में पहले एफसीआई द्वारा जाँच रिपोर्ट के आधार पर मानक स्तर का फोर्टिफिकेट ना मिलने पर रेजेक्ट किया गया मिलर्स द्वारा इसके विरुद्ध निर्धारित समय अवधि में अपील किए जाने पर सैंपल जाँच सीधे भारत सरकार खाद्य विभाग द्वारा दूसरे NABL लैब से जाँच करायी गई, जिसमे निर्धारित समय अवधि तक मिलर्स को रिपोर्ट ना देकर बहुत ही विसंगतिपूर्ण , संदेहास्पद रिपोर्ट देकर पुनः चावल स्टेक को अमानक बताकर सभी राज्यो में सैकड़ो स्टेक को फेल किया गया। भारत सरकार की फ़ॉर्टिफाइड चावल खरीद योजना में मिलर्स का काम केवल FRK का मिक्सिंग करने का होता जिसमे विटामिंस होते हैं । इसके लिए जो एफआरके मिलर्स को प्राप्त होता है वह या तो सरकार का एफ आर के निर्माता से टेंडर के जरिये लेती है या कुछ राज्यों में मिलर्स एफ आर के निर्माता से खरीदकर जमा कराता है जिसका पैसा उसे मिलता है। एफ आर के निर्माता द्वारा लैब से सही गुणवत्ता का नाएफ आर के होने का प्रमाणपत्र खरीद के समय मिलर्स को दिया जाता है। जब हमे प्राप्त होने वाले ना की खरीद के समय गुणवत्ता सही पायी गई और मिलर्स का निर्माता भी नहीं तब अन्य किसी भी जाँच में मिलर्स को दोषी मानकर चावल के स्टेक को रेजेक्ट कर मिलर्स को लाखों का नुकसान सिर्फ इसलिए देना की उसने स्राएफ आर के सही गुणवत्ता का मिक्स नहीं किया बिलकुल एकतरफा अव्यहारिक, दोषपूर्ण और अन्यायपूर्ण निर्णय है इस बैठक में चेयरमैन श्री
जा वा राव अध्यक्ष तरसम सना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेश अग्रवाल, महासचिव विजय तायल, सचिव प्रमोद जैन सहित देश के लगभग सभी राज्यो के प्रतिनिधियों ने जहाँ फॉर्टिफाइड चावल को खरीद सरकार द्वारा की जा रही है, इस विसंगति के कारण होने वाले नुकसान का पुरजोर विरोध भारत सरकार के समक्ष करने का निर्णय लिया। अधिकांश प्रतिनिधियों ने
इसे भ्रष्टाचार का पोषक भी करार दिया। इस संबंध में प्रभावित मिलर्स की ओर से गंभीर शिकायत फेडरेशन को की गई है, जिन्हें आने वाले समय पर सभी स्तर पर सरकार को अवगत कराते हुए इस महत्वपूर्ण योजना को प्रभावित करने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। एक ओर मिलर्स फॉर्टिफाइड चावल में प्रताड़ना से परेशान है वहीं बैठक में योगेश अग्रवाल जी द्वारा बहुत ही प्रभावी तरीके से हञ्जक ओटीआर जिसमे मिलर्स को धान की तुलना में चावल रिकवरी कम मिलने का विषय रखा जिसे बैठक में स्वीकार करते हुए चर्चा की गई सभी पक्षों ने इस बात में योगेश अग्रवाल से सहमती जतायी कि सभी राज्यों में कृषि उपज के लिए जलवायु तथा जमीन की उर्वरा शक्ति अलग अलग है, किसानों को बीजो में भिन्नता है, उनके कृषि उपज लेने के तरीके अलग अलग हैं लेकिन किसी 1-2 प्रदेश की टेस्ट मि

राज्यपाल कटारिया ने यह भी कहा कि चावल मिलिंग उद्योग की कृषि उत्पादन पर सीधी निर्भरता है। इसलिए, धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिससे चावल मिल की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही धान प्रसंस्करण इकाइयों और धान उत्पादन के विकास और विस्तार से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि बड़ी संख्या में धान मशीनों और आटा मिल मशीनों के निर्माता और पैकेजिंग आदि से संबंधित कंपनियां इस परियोजना में तेजी से शामिल हो रही हैं, इसलिए जो उद्यमी एक्सपो में भाग ले रहे हैं, उन्हें एक-दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने से लाभ होगा। राज्यपाल ने हमेशा तकनीकी क्रांति पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य कृषि क्षेत्र को पर्याप्त तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहुत समर्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए आयोजकों की भी सराहना की। बैठक में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जीवी. राव, मूकाम्बिका प्रदर्शनी के संस्थापक एमपी रामू, अध्यक्ष तारसेन सैनी, उपाध्यक्ष योगेश अगरवाल, ऑल असम राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आर. ऑफ बजाज तथा महासचिव रोहित कुमार अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे ।

जोरहाट, 24 सितंबर ( ख. सं . ) । लघु उद्योग भारती जोरहाट इकाई और उत्तर मंडल भाजपा महिला मोर्चे के संयुक्त तत्वावधान में दक्षिण दोलदोलिया आदर्श केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन व विश्वकर्मा
जयंती के उपलक्ष्य में निःशुल्क चिकित्सा
में
शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर मुख्य अतिथि गोलाघाट जिला परिषद की चेयरमैन हेलिना पेगु, अनिल काबरा, सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद और पूवोत्तर लघु उद्योग भारती की उपाध्यक्ष पुतोला बोरा, जिला महिला मोर्चे की कार्यकारिणी सदस्य मंजू बरुवा, अध्यक्ष उत्तर मंडल महिला मोर्चा, मिसामारा, अनुसूचित जाति मोर्चा के सचिव रातूल हजारिका, 99 नंबर बूथ अध्यक्ष नंदलाल दास आदि उपस्थित थे। गांव अंचल में आयोजित इस शिविर का लोगों ने भारी तादाद में लाभ उठाया। इलाके के सभी लोगों ने आयोजकों को धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि लघु उद्योग भारती के प्रांतीय पदाधिकारी अनिल काबरा ने इससे पूर्व भी अपने पिता की पुण्य स्मृति में यहां निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया था।

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक व वाणिज्यिक भवनों पर फायर सेस लगाए जाने का लघु उद्योग भारती ने विरोध जताते हुए औद्योगिक व वाणिज्यिक भवनों हेतु इसे वापस लिए जाने की अपील की। लघु उद्योग भारती बयाना ईकाई अध्यक्ष नितिन सिंघल व सचिव केतन बंसल ने बताया कि राजस्थान सरकार के नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा फायर सेस के नाम से सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक भवनों पर कर लगाया गया है। यह कर 15 मीटर की ऊंचाई तक के भवनों पर 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष 15 मीटर से *40 मीटर तक 100 रुपए प्रति वर्ष व 40 से 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष है। इसमें साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.) के लिए 2 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रतिवर्ष व नवीनीकरण पर 1 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रतिवर्ष वसूला जाता है। जिसके अनुसार प्रत्येक औद्योगिक भवन पर लाखों रुपए प्रतिवर्ष फायर सेस व लाखों रुपए फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.) के होते हैं। साथ ही एक ही मद में दोहरा कर लिया जा रहा है। राजस्थान के उद्योग वैसे ही कई प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। ऐसे माहौल में एक और नया कर लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के औद्योगिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह कर तुरंत प्रभावः से वापिस लेने का आदेश करें।

लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रान्त के सभी जिलों की इकाईयों द्वारा उद्योगों के आराध्य ! देव भगवान विश्वकर्मा जयन्ति कार्यक्रम को हर्षोल्लास एवं पर्व के रूप मे मनाया गया। कार्यक्रम में जोधपुर प्रान्त अध्यक्ष महावीर चौपड़ा ने भाग लेते हुए कहा कि देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने कर्म को ही पूजा बताया और भगवान रूपी हमारे श्रमिक उद्योगों की एक महत्वपूर्ण पूंजी है। लघु उद्योग भारती जोधपुर महानगर अध्यक्ष गौतम जीरावला ने कहा कि मनुष्य को शिल्प ज्ञान न हो तो निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। मानव सभ्यता के विकास मे इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवसर पर पूजन कार्यक्रम व श्रमिक सम्मान का आयोजन किया गया। बोरानाडा इकाई सचिव थानाराम चौधरी ने बताया कि बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्रमेवृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांगरिया इकाई अध्यक्ष रवि गुप्ता ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर उद्योगों की सफलता की कामना की गयी और उद्यमियों से राष्ट्रहित मे अपने उद्योगों को चलाने का आह्वान किया। मण्डोर इकाई अध्यक्ष पूनमचन्द्र तंवर ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया गया और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूरसागर इकाई अध्यक्ष श्री कुन्नेसिंह परिहार ने बताया कि श्रमिकों का सम्मान कर भगवान विश्वकर्मा को पूजा की गयी। महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती मीना हरवानी ने बताया कि महिला उद्यमियों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इकाई कार्यक्रम में श्रीमती मंजू सारस्वत, दिनेश सोनी, हरीश चाण्डक, मूलाराम पाटोलिया, अशोक गहलोत, किशोर हरवानी श्रीमती कंचन लोहिया इत्यादि उपस्थित रहे।

दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे के समीप मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात मिलने पर लघु उद्योग भारती ने शहर विधायक चेतन्य काश्यप का सम्मान किया। विधायक काश्यप ने चर्चा में कहा कि 2013 में अपने घोषणा पत्र में रतलाम में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का जो वादा किया था, वह उनके लंबे समय के प्रयासों से अब सफल हुआ है। रतलाम में 462 करोड़ की लागत से बनने वाले मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। यह पूरा क्षेत्र 8 लेन एक्सप्रेस वे के समीप है। 8 लेन के मप्र के 244 किमी के हिस्से पर ट्रैफिक शुरू हो गया है। इसका सीधा लाभ उद्योग और व्यापार, व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में कई प्रकार के उद्योग आएंगे। वर्तमान में 10 से 15 उद्योगों के संबंध में चर्चा चल रही है। रतलाम में उद्योगों के आने से यहां के साथ ही आसपास के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। भविष्य में और भी ऊंचाइयों को छूना है जिससे हमारे शहर का नाम रोशन हो और यहां पर रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ें। इस दौरान उद्योगपति मौजूद थे। यह जानकारी लघु उद्योग भारती के मीडिया प्रभारी एवं युवा उद्योगपति संदीप सकलेचा ने दी।

मुखर्जी मंडल ने विधायक काश्यप का किया अभिनंदन

मेगा इंडस्ट्रियल पार्क एवं 8-लेन एक्सप्रेस-वे की सौगात मिलने पर मुखर्जी मंडल ने विधायक चेतन्य काश्यप का 51 किलो की फूलमाला से अभिनंदन किया। मंडल के तन्मय त्रिवेदी ने बताया महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, जिला मंत्री नेहा मेहर, मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, अनिता कटारा, नंदकिशोर तोषावड़ा, एमआईसी सदस्य भगतसिंह भदौरिया, पप्पू पुरोहित, पार्षद बलराम भट्ट, निशा पवन सोमानी सहित अन्य मौजूद थे।

प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए एक अच्छी खबर हैं। सरकार सभी औद्योगिक क्षेत्रों में लीज पर दी गई जमीनों को फ्री होल्ड करने जा रही है। इस संबंध में सरकार ने प्रदेश के सभी उद्योग संघों से उनकी राय और फ्री होल्ड से उद्योग में होने वाले लाभ पूछे हैं। सरकार ऐसा करती है तो इंदौर व आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के 3 हजार से ज्यादा उद्योगपति जमीन के मालिक बन जाएंगे। सांवेर रोड, राक- रंगवासा, पोलोग्राउंड सहित आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में जमीनें 30 साल के लिए लीज पर दी जाती है। इन पर नियंत्रण जिला उद्योग केंद्र व मप्र औद्योगिक विकास निगमों का होता है।

सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी औद्योगिक संघों को पत्र लिखकर इस मेरठ से अवगत किया है। उद्योग संचालनालय ने लिखा है, औद्योगिक क्षेत्रों में लीज पर आवंटित जमीनों को फ्री होल्ड करने के संबंध प्रदेश के औद्योगिक संगठन लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार यदि फ्री होल्ड कर दे तो इससे औद्योगिक इकाइयों को क्या लाभ होगा? फ्री होल्ड करने के लिए सरकार से संगठनों को क्या अपेक्षाएं हैं? इस मामले में औद्योगिक विश्लेषकों का ना है कि ऐसा करने से उद्योगों को तो फ्री हैंड मिलेगा प्रीमियम जमा करके जमीन अपने नाम करवा लेंगे। इससे उनको बैंकों व अन्य बिजनेस डील में जरूरी दस्तावेजों के लिए बार-बार सरकार के पास नहीं जाना होगा फाइनेंस क्षमता बढ़ेगी।

पहले एमएसएमई को लेंगे

इसका दूसरा पहलू भी है, जमीन देने की शर्तों पर सरकार का नियंत्रण समाप्त होने से जमीनों उद्योग से इतर उपयोग करने की संभावनाएं बनेगी। उद्योग इनका उपयोग अपनी जरूरत के अनुसार करने लगेंगे। उद्योग के साथ इनका व्यावसायिक उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। रियायती दरों पर देने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल इसे एमएसएमई के लिए करने की योजना है। यदि संगठन की जरूरतें सरकार के फ्रेम में उतरेगी तो इस पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकेगा। औद्योगिक संगठनों से पूछा गया तो उनका कहना है, इससे उद्योगों को लाभ ही होगा।

लघु उद्योग भारती का एक शिष्ट मंडल जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर से मिला और उन्हें शहर तथा खासकर रीको क्षेत्र को विकसित करने हेतु 4 सूत्री मांगों की ओर ध्यान दिलाया। इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपते हुए संघ ने मांग की कि औद्योगिक क्षेत्र रीको में कार्यरत हजारों श्रमिकों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जावें। हजारों श्रमिकों के मशीनों के साथ काम करने व दिन-रात यातायात प्रबंधों एवं माल के लदान व उतराई में लगे श्रमिकों के कारण आये दिन छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती है लिहाजा क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सालय की बेहद जरूरत है।

लघु उद्योग भारती ने श्रमिकों के कौशल विकास केलिए एक कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने की भी जरूरत बताई ताकि श्रमिकों को समय-समय पर प्रशिक्षित कर उनके कौशल को उन्नत किया जा सके ताकि उनके जीवन स्तर पर में बढ़ोतरी हो और उत्पादन की गुणवत्ता व मात्रा में भी वृद्धि हो ।

लघु उद्योग भारती की ओर से रीको औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से निकले अपशिष्ट के सुचारू निस्तारण की विकराल समस्या को देखते हुए क्षेत्र में इसके समाधान हेतु एक डम्पिंग यार्ड बनाया जाना जरूरी है। व्यावर में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कचरे के ढेरों ने पर्यावरण व प्रदूषण को बढ़ावा दे रखा है। संघ ने यार्ड केलिए भी भूमि आवंटन की मांग की है।

लउभा द्वारा सौंपे ज्ञापन में पदाधिकारियों ने उक्त तीन इमारतों के अलावा अपने क्रियाकलापों केलिए भी एक कार्यालय की स्थापना हेतु भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है ताकि वहां नये उद्यमियों के मार्गदर्शन सहित स्थापित उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। संस्था ने उक्त सभी भूमियों का आवंटन रीको के प्रावधानों के मुताबिक करने का अनुरोध किया और कहाकि लघु उद्योग भारती इसके लिए पूरी तरह पात्रता रखती है।

उल्लेखनीय है कि गत 18 सित. को लघु उद्योग भारती द्वारा एक वाटिका भी रीको क्षेत्र में बनाई गई जहां 1100 पौधों का सघन वन विकसित किया गया है। इसका उद्घाटन भी जिला कलक्टर द्वारा ही किया गया था।

राज्य सरकार की ओर से औद्योगिक व वाणिज्यिक भवन पर फायर सेस लगाये जाने का लघु उद्योग भारती ने विरोध जताते हुए औद्योगिक व वाणिज्यिक भवनों से वापस लिए जाने की अपील की। लघु उद्योग भारती जयपुर अंचल अध्यक्ष सुधीर कुमार गर्ग ने बताया कि राजस्थान सरकार के नगरीय विकास, आवासन व स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा फायर सेस के नाम से सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक भवनों पर कर लगाया गया है। यह कर 15 मीटर की ऊंचाई तक के भवनों पर 50 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष, 15 मीटर से 40 मीटर तक 100 रुपये प्रतिवर्ष, 40 से 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। इसमें साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये 2 रुपये प्रतिवर्ग फुट प्रतिवर्ष व नवीनीकरण पर एक रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष वसूला जाता है।