<p>जयपुर/का. सं. । लघु उद्योग भारती ने वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य आयुक्त को पत्र लिखकर वैट के लंबित मामलों का निस्तारण कर फाइलों को बंद करने का अनुरोध किया हैं।</p><p>लघु उद्योग भारती के जयपुर अंचल अध्यक्ष सुधीर कुमार गर्ग ने बताया कि मुख्य आयुक्त को पत्र लिखकर वैट से संबंधित आ रही समस्याओं से अवगत कराया है कि जीएसटी लागू हुए 6 वर्ष से अधिक हो गए है, लेकिन अभी भी वैट के लंबित मामलों का निस्तारण नहीं हुआ है, जबकि एमनेस्टी स्कीम आने के बाद वैट से संबंधित सभी मामलों का निस्तारण हो जाना चाहिए था ।</p><p>इसके विपरीत आज भी कई व्यापारियों व उद्यमियों की फाइलें लंबित पड़ी हुई है। साथ ही आए दिन वैट से संबंधित नोटिस एवं खानापूर्ति की मांग विभाग द्वारा की जाती है। पत्र में कहा है कि विभाग भी इन लंबित पडी फाइलों में उलझा रहता है, इसलिए ऐसे मसलों को समझौता समिति के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक निस्तारण कर सभी फाइलें बंद कर देनी चाहिए, जिससे व्यापारियों व उद्यमियों के साथ-साथ विभाग का कार्यभार भी कम होगा।</p><p> </p>
